રેલવે સ્ટેશનો પર સુરક્ષા વધારવા રેલવેનો મોટો નિર્ણય
દેશના 756 ખાસ રેલવે સ્ટેશનો પર વીડિયો સર્વેલન્સ સિસ્ટમ લાગશે
એકલા મધ્યપ્રદેશના 15 રેલવે સ્ટેશન સામેલ
ભારતીય રેલવે મુસાફરોની સુરક્ષા માટે હંમેશા પ્રયાસો કરતી રહે છે. ખાસ કરીને સેફ્ટી મિકેનિઝમને લઇને રેલવે મેનેજમેન્ટ ખૂબ જ ગંભીર છે. મુસાફરોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને સીસીટીવી કેમેરાની સંખ્યા વધારવા માટે ઘણી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. રેલવેએ દેશના 756 ખાસ રેલવે સ્ટેશનો પર વીડિયો સર્વેલન્સ સિસ્ટમ (વીએસએસ) લગાવવાની યોજના બનાવી છે. તેમાં મધ્ય પ્રદેશના 15 રેલવે સ્ટેશનનો પણ સમાવેશ થાય છે. રેલવે મંત્રાલયે નિર્ભયા ફંડ અંતર્ગત ભારતીય રેલવેના મોટા સ્ટેશનો પર વીડિયો સર્વેલન્સ સિસ્ટમ લગાવવાની મંજૂરી આપી દીધી છે.
રેલવે સ્ટેશનો પર સીસીટીવી કેમેરાના નેટવર્ક તરીકે ઓળખાતી વીડિયો સર્વેલન્સ સિસ્ટમ (વીએસએસ) લગાવવાની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. વીડિયો સર્વેલન્સ સિસ્ટમમાં ચોવીસ કલાક સ્ટેશન અને મુસાફરોની તમામ પ્રકારની ગતિવિધિઓ પર વીડિયો સર્વેલન્સ સિસ્ટમથી દેખરેખ થતી રહેશે. આ પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કામાં ભારતીય રેલ્વેના કુલ 754 મોટા રેલ્વે સ્ટેશનોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ કામ જાન્યુઆરી 2023 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. બાકીના સ્ટેશનોની કામગીરી ફેઝ-2ના અમલ સમયે સામેલ કરવામાં આવશે.
રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આનાથી રેલવે સ્ટેશન પર વધુ સારી સુરક્ષા જાળવવા ઉપરાંત રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સને અન્ય સુવિધાઓ મળી શકશે. સી.સી.ટી.વી. કેમેરાથી પ્રાપ્ત વિડિઓ ફીડનું રેકોર્ડિંગ 30 દિવસ સુધી સંગ્રહિત કરી શકાય છે. પશ્ચિમ મધ્ય રેલવેના ભોપાલ ડિવિઝનના બીના, રાની કમલાપતિ, હોશંગાબાદ અને વિદિશા, પિપરિયા, જબલપુર, કટની, મૈહર, જબલપુર ડિવિઝનના સતના, રેવા, દમોહ અને સાગર તથા કોટા ડિવિઝનના ભરતપુર, સવાઈ માધોપુર અને કોટા રેલવે સ્ટેશનોને પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે